मराठा आरक्षणाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. सरकारने ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देणे घटनाबाह्य असल्याचे सांगत सदावर्ते यांनी याचिका दाखल केली असून आरक्षण रद्द करण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली आहे.
मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकणार का, या प्रश्नावर मंथन सुरू असतानाच याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे या याचिकेवर आता न्यायालय काय निकाल देणार असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
दरम्यान, आजच राज्य सरकारने मराठा आरक्षणप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाला संरक्षण मिळाले असून राज्य सरकारची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय न्यायालयाकडून या आरक्षणाला स्थगिती देता येणार नाही.
सामाजिकदृष्ट्या अपंग असलेल्यांना आरक्षण मिळणे क्रमप्राप्त आहे. यामध्ये गावकुसाबाहेर राहणारे, गुराढोरांची कामे करणारे, नाचकाम करणाऱ्या महिला आदी घटकांसाठी आरक्षण असायला हवे. मराठा समाज या कक्षेत येऊ शकत नाही, त्यामुळे त्यांना आरक्षण देता येणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले. राज्य सरकारने मंजूर केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा मागे घ्यावा आणि संविधानिक तरतूद कायम ठेवावी, अशी मागणी याचिकादारांकडून करण्यात येणार आहे. याबाबत अन्य काही सामाजिक संघटनाही यामध्ये सामील होण्याची शक्‍यताही त्यांनी व्यक्त केली. मराठा समाजाच्यावतीने मूळ याचिकादार विनोद पाटील यांनी यापूर्वीच न्यायालयात कॅव्हिएट दाखल केले आहे. न्या. बी. पी. धर्माधिकारी यांच्या खंडपीठापुढे पुढील आठवड्यात याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्‍यता आहे.
0 टिप्पण्या