प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेत शेतकऱ्यांना आवळा देऊन कोहळा घेण्याचा सरकारचा डाव !
जयकुमार अडकीने माहूर – मोबा.९६२३४१०७३२
सन २०१४ च्या तुलनेत रासायनिक खताचे दर गगनाला गवसणी घालणारे झालेले असून तीन ते चार पटीने खताचे दर वाढल्याने बळीराजाचे आर्थिक नियोजन बिघडले असून शेतकऱ्याच्या खिशाला मोठी कात्री लावत पाच एकर पर्यंत शेतजमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला वार्षिक ६ हजार मानधन देणारी केंद्र सरकारची प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना सुरु करत त्या गोंडस नावाने सरकारने बळीराजाला आवळा देत कोहळा काढण्याचे धोरण अवलंबले असल्याने शेतकऱ्याचे पार कंबरडे मोडले आहे.
सन २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकी पूर्वी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने महागाई विरुद्ध रान उठवत मोठे जन आंदोलन उभारत मास्टरमाइंडचा वापर करत जनतेच्या मनात तत्कालीन सरकारविरुद्ध रोष भिनवत शेतकऱ्यांना व देशातील नागरिकांना अनेक आश्वासने देत सत्ता काबीज केली. व त्यानंतर झालेल्या अनेक राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत व स्थानिक स्वराज्य संस्था मनपा.न.पा. जी.प.,पं.स. निवडणुकीत सुद्धा मोठे यश मिळवत क्रमांक एकचा पक्ष म्हणून स्थान मिळविले. संसदेत बहुमताने असलेल्या व अनेक राज्यात सत्ता संपादन केलेल्या भाजपा या पक्षाच्या विद्यमान सरकारकडून जनतेला अनेक अपेक्षा होत्या, निवडणुकीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला अच्छे दिन येणार आहेत असे आश्वासन दिल्याने त्या आशेला मोठे बळ आले होते. त्यातच बळीराजासाठीची लोकप्रिय घोषणा ही होती की, शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दुप्पट भाव दिला जाईल. प्रत्यक्षात मात्र असे घडल्याचे कुठेही पहावयास मिळाले नाही. विदेशातील काळे धन देशात परत आणणार आहे आणि त्यानंतर प्रत्येक नागरिकांच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा होतील असे आश्वासन दिले.
विदेशातील काळे धन देशात तर परत आलेच नाही. या उलट ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी मध्यरात्री केलेली ५००/- व १०००/-रु.चे चलनी नोटा बंद करण्याची घोषणा त्यामुळे नागरिकांना येणार असलेल्या अडचणीचा कसलाही विचार न करताच केली. अनेक शेतकरी व शेतमजुरांच्या अर्धांगिनी महिला मंडळीनी कुटुंबाच्या आर्थिक अडचणीत कामी येतील म्हणून जपून ठेवलेल्या घरातील रक्कम मात्र बाहेर निघाल्या व कुटुंबाच्या आपतकालीन व्यवस्थेसाठी राखीव ठेवलेल्या रक्कम बाहेर पडून खर्चिक नवरोबाच्या हाती पडल्या व कालंतराने खर्ची झाल्या. आर्थिक व्यवहाराचा खोळंबा होऊन पूर्व पदावर येण्यास अनेक महिन्यांचा कालवधी लागल्याने अनेकांचे व्यक्तीगत नुकसान झाले असून अनेकांचे स्थावर मालम्मत्तेचे व्यवहार खोळंबले जाऊन नैराश्यापोटी आत्महत्या करण्याची सुद्धा वेळ अनेकांना आल्याचे कटू वास्तव आहे. शिवाय जुन्या नोटा बदलून घेण्यासाठी बँकेच्या रांगेत प्राण गमवावे लागल्याचे देशातील संपूर्ण नागरिकांनी पाहिले आहे. असे असतांना विविध उदाहरणे देऊन प्रधानमंत्री मोदिजीनी नागरिकांना अच्छे दिन आणावयाचे असेल तर काही दिवस कळ सोसावी लागेल असे देशभक्तीचे धडे देत काही दिवस मला वेळ द्या असे सांगितले. त्यामुळे होत असलेला त्रास भोळया भाबड्या जनतेने निमूटपणे सहन करत प्रतीक्षा केली. मात्र सरकारचा पाच वर्षाचा कालावधी संपुष्टात येण्यास अवघे काही महिने शिल्लक राहिले असतांना भाजपा नेत्यांनी सत्तेत येण्यापूर्वी दिलेल्या आश्वासनाकडे पाहू जाता शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दुप्पट भाव काही मिळाला नाही. त्याच पावलावर पाउल ठेवत महाराष्ट्र सरकारने पण आश्वासनाचा भडीमार केला होता. मात्र पाच वर्षात अच्छे दिन मात्र कुठेही पहावयास मिळाले नाही. छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजनेत कर्जमाफी जाहीर केली आणि त्या कर्जमाफीच्या परिपत्रकात अनेकदा सुधारणा करत ही योजना राबवली मात्र अद्याप ती पूर्णत्वास गेलेली नसल्याने राज्यभरात आजही महाराष्ट्र शासनाच्या नावाने बळीराजा शिमगा करतांना दिसून येत आहे.
असे अनेक विषय आहेत प्रत्येक विषयावर लिहायला गेले तर पाने पुरणार नसल्याच्या भयास्तव तुर्तास किसान सन्मान योजना आणि रासायानिक खताचे गगनाला भिडलेले दर या बाबीचा तुलनात्मक विचार केला तरी यातील खरी गोम लक्षात आल्याशिवाय राहणार नाही. सन २०१४ च्या तुलनेत युरिया वगळता पूर्वी ५५० रुपयाला ५० किलो मिळणाऱ्या पोटॅश खताचे दर आता ९५० वर गेले आहेत. सर्वच संयुक्त व मिश्र खताचे दर प्रती ५० किलोच्या पोत्यावर २५० ते ३०० रुपयांनी वाढले आहे. तर कीटकनाशक, तणनाशक व पिकांचे शक्तीवर्धक औषधीचे दरही सन २०१४ च्या तुलनेत भरमसाठ वाढले असल्याने पाच एकर शेतजमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्याचे खरीप व रब्बी हंगामात लागणाऱ्या रासायानिक खताचे व कीटकनाकाचे दर कमालीचे वाढल्याने . किसान सन्मान योजने अंतगर्त वर्षभरात ६ हजार रुपये मानधन मिळणार असले तरी सरकारने एकीकडे किसान सन्मान योजना या गोंडस नावाने बळीराजाला एका हाताने ६ हजारचा आवळा दिला असला तरी रासायनिक खते व कीटकनाशकाच्या वाढलेल्या दराने १० हजार रुपयापेक्षाही जास्त रक्कमेची बळीराजाच्या खिशाला कात्री लागणार आहे. हे सरकार कृषीउपयोगी निविष्ठांचे दर बेसुमार वाढवून बळीराजाला आवळा देत कोहळा काढत असल्याचा प्रकार राज्यकर्ते जरी अज्ञानी व भोळा सांब समजून फसवणूक करत असले तरी हा प्रकार बळीराजाच्या लक्षात येत नाही असा समाज सत्ताधाऱ्यांनी मुळीच करू नये. सरकारने प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेत बळीराजाला आवळा देऊन कोहळा काढल्याच्या संतप्त प्रतीक्रिया देशभरातील शेतकरी व्यक्त करत असून आगामी लोकसभा निवडणुकीत बळीराजा भूलथापा देत फसवणूक करणाऱ्या राजकीय पक्षांना त्यांची जागा दाखवून देण्याच्या मानसिकतेत पर्यायाच्या शोधात आहे.
जयकुमार अडकीने माहूर – मोबा.९६२३४१०७३२
सन २०१४ च्या तुलनेत रासायनिक खताचे दर गगनाला गवसणी घालणारे झालेले असून तीन ते चार पटीने खताचे दर वाढल्याने बळीराजाचे आर्थिक नियोजन बिघडले असून शेतकऱ्याच्या खिशाला मोठी कात्री लावत पाच एकर पर्यंत शेतजमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला वार्षिक ६ हजार मानधन देणारी केंद्र सरकारची प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना सुरु करत त्या गोंडस नावाने सरकारने बळीराजाला आवळा देत कोहळा काढण्याचे धोरण अवलंबले असल्याने शेतकऱ्याचे पार कंबरडे मोडले आहे.
सन २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकी पूर्वी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने महागाई विरुद्ध रान उठवत मोठे जन आंदोलन उभारत मास्टरमाइंडचा वापर करत जनतेच्या मनात तत्कालीन सरकारविरुद्ध रोष भिनवत शेतकऱ्यांना व देशातील नागरिकांना अनेक आश्वासने देत सत्ता काबीज केली. व त्यानंतर झालेल्या अनेक राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत व स्थानिक स्वराज्य संस्था मनपा.न.पा. जी.प.,पं.स. निवडणुकीत सुद्धा मोठे यश मिळवत क्रमांक एकचा पक्ष म्हणून स्थान मिळविले. संसदेत बहुमताने असलेल्या व अनेक राज्यात सत्ता संपादन केलेल्या भाजपा या पक्षाच्या विद्यमान सरकारकडून जनतेला अनेक अपेक्षा होत्या, निवडणुकीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला अच्छे दिन येणार आहेत असे आश्वासन दिल्याने त्या आशेला मोठे बळ आले होते. त्यातच बळीराजासाठीची लोकप्रिय घोषणा ही होती की, शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दुप्पट भाव दिला जाईल. प्रत्यक्षात मात्र असे घडल्याचे कुठेही पहावयास मिळाले नाही. विदेशातील काळे धन देशात परत आणणार आहे आणि त्यानंतर प्रत्येक नागरिकांच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा होतील असे आश्वासन दिले.
विदेशातील काळे धन देशात तर परत आलेच नाही. या उलट ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी मध्यरात्री केलेली ५००/- व १०००/-रु.चे चलनी नोटा बंद करण्याची घोषणा त्यामुळे नागरिकांना येणार असलेल्या अडचणीचा कसलाही विचार न करताच केली. अनेक शेतकरी व शेतमजुरांच्या अर्धांगिनी महिला मंडळीनी कुटुंबाच्या आर्थिक अडचणीत कामी येतील म्हणून जपून ठेवलेल्या घरातील रक्कम मात्र बाहेर निघाल्या व कुटुंबाच्या आपतकालीन व्यवस्थेसाठी राखीव ठेवलेल्या रक्कम बाहेर पडून खर्चिक नवरोबाच्या हाती पडल्या व कालंतराने खर्ची झाल्या. आर्थिक व्यवहाराचा खोळंबा होऊन पूर्व पदावर येण्यास अनेक महिन्यांचा कालवधी लागल्याने अनेकांचे व्यक्तीगत नुकसान झाले असून अनेकांचे स्थावर मालम्मत्तेचे व्यवहार खोळंबले जाऊन नैराश्यापोटी आत्महत्या करण्याची सुद्धा वेळ अनेकांना आल्याचे कटू वास्तव आहे. शिवाय जुन्या नोटा बदलून घेण्यासाठी बँकेच्या रांगेत प्राण गमवावे लागल्याचे देशातील संपूर्ण नागरिकांनी पाहिले आहे. असे असतांना विविध उदाहरणे देऊन प्रधानमंत्री मोदिजीनी नागरिकांना अच्छे दिन आणावयाचे असेल तर काही दिवस कळ सोसावी लागेल असे देशभक्तीचे धडे देत काही दिवस मला वेळ द्या असे सांगितले. त्यामुळे होत असलेला त्रास भोळया भाबड्या जनतेने निमूटपणे सहन करत प्रतीक्षा केली. मात्र सरकारचा पाच वर्षाचा कालावधी संपुष्टात येण्यास अवघे काही महिने शिल्लक राहिले असतांना भाजपा नेत्यांनी सत्तेत येण्यापूर्वी दिलेल्या आश्वासनाकडे पाहू जाता शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दुप्पट भाव काही मिळाला नाही. त्याच पावलावर पाउल ठेवत महाराष्ट्र सरकारने पण आश्वासनाचा भडीमार केला होता. मात्र पाच वर्षात अच्छे दिन मात्र कुठेही पहावयास मिळाले नाही. छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजनेत कर्जमाफी जाहीर केली आणि त्या कर्जमाफीच्या परिपत्रकात अनेकदा सुधारणा करत ही योजना राबवली मात्र अद्याप ती पूर्णत्वास गेलेली नसल्याने राज्यभरात आजही महाराष्ट्र शासनाच्या नावाने बळीराजा शिमगा करतांना दिसून येत आहे.
असे अनेक विषय आहेत प्रत्येक विषयावर लिहायला गेले तर पाने पुरणार नसल्याच्या भयास्तव तुर्तास किसान सन्मान योजना आणि रासायानिक खताचे गगनाला भिडलेले दर या बाबीचा तुलनात्मक विचार केला तरी यातील खरी गोम लक्षात आल्याशिवाय राहणार नाही. सन २०१४ च्या तुलनेत युरिया वगळता पूर्वी ५५० रुपयाला ५० किलो मिळणाऱ्या पोटॅश खताचे दर आता ९५० वर गेले आहेत. सर्वच संयुक्त व मिश्र खताचे दर प्रती ५० किलोच्या पोत्यावर २५० ते ३०० रुपयांनी वाढले आहे. तर कीटकनाशक, तणनाशक व पिकांचे शक्तीवर्धक औषधीचे दरही सन २०१४ च्या तुलनेत भरमसाठ वाढले असल्याने पाच एकर शेतजमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्याचे खरीप व रब्बी हंगामात लागणाऱ्या रासायानिक खताचे व कीटकनाकाचे दर कमालीचे वाढल्याने . किसान सन्मान योजने अंतगर्त वर्षभरात ६ हजार रुपये मानधन मिळणार असले तरी सरकारने एकीकडे किसान सन्मान योजना या गोंडस नावाने बळीराजाला एका हाताने ६ हजारचा आवळा दिला असला तरी रासायनिक खते व कीटकनाशकाच्या वाढलेल्या दराने १० हजार रुपयापेक्षाही जास्त रक्कमेची बळीराजाच्या खिशाला कात्री लागणार आहे. हे सरकार कृषीउपयोगी निविष्ठांचे दर बेसुमार वाढवून बळीराजाला आवळा देत कोहळा काढत असल्याचा प्रकार राज्यकर्ते जरी अज्ञानी व भोळा सांब समजून फसवणूक करत असले तरी हा प्रकार बळीराजाच्या लक्षात येत नाही असा समाज सत्ताधाऱ्यांनी मुळीच करू नये. सरकारने प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेत बळीराजाला आवळा देऊन कोहळा काढल्याच्या संतप्त प्रतीक्रिया देशभरातील शेतकरी व्यक्त करत असून आगामी लोकसभा निवडणुकीत बळीराजा भूलथापा देत फसवणूक करणाऱ्या राजकीय पक्षांना त्यांची जागा दाखवून देण्याच्या मानसिकतेत पर्यायाच्या शोधात आहे.
0 टिप्पण्या