महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजास दिलेले शिक्षणात व नौकरीतील आरक्षणास सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. हे अनकालनिय आहे. राज्यात मागासवर्गीय आयोगाने अभ्यास पुर्वक सामाजिक सर्वेक्षण करून आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती.
तसेच केंद्राने सवर्णांस दिलेले 10% आर्थिक मागस आरक्षण, तामिळनाडू व आंध्रप्रदेश सरकारने त्यांच्या राज्यात दिलेले आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने त्यास स्थगिती न देता घटनापीठाकडे पाठविले परंतु मारठा आरक्षणास मात्र स्थगिती दिली या निर्णयामुळे मराठा समाजास मा.न्यायालयाकडून दुजाभाव झाल्याचे भावना व्यक्त होत आहेत. व मा. सुप्रीम कोर्टाने या निर्णयाचे पुनर्विचार करावा तोपर्यंत शासनाने सर्व सरकारी नोकर भरती प्रक्रिया स्थगित ठेवाव्यात अशी अपेक्षा व्यक्त करतो.
भाऊसाहेब नेटके
प्रवक्ते- मराठा सेवा संघ जिल्हा नांदेड.
0 टिप्पण्या