केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती करून राज्यांना पुन्हा पूर्वीप्रमाणे ओबीसी जाती ठरविण्याचे वआरक्षण लागू करण्याचे अधिकार देणे गरजेचे आहे अशी सर्व संघटनांनी तसेच सर्व राजकीय पक्षांनी मागणी केली आहे असे लक्षात येते .
किंवा राज्य मागासवर्ग आयोगाची शिफारस असली तर राज्यातील ओबीसी जाती ठरविण्याचे अधिकार राज्यांना मिळाले पाहिजेत अशी मागणी केली जात आहे .
अथवा केंद्र सरकारने मराठा जात एस इ बी सी आरक्षणात समाविष्ट करावी असे आवाहन केले जात आहे .
किंवा राज्य सरकारने राज्यपालांच्या मार्फत मराठा आरक्षण मिळालेच पाहिजे अशी स्पष्ट शिफारस राष्ट्रपती कडे पाठविणे व केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाने त्याची पडताळणी करून मराठा समाजाला आरक्षण लागू करावे अशी मागणी केली जात आहे .
गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात सर्व राजकीय पक्ष व नेते , काही मराठा संघटना व इतर काही जातींचे नेते व संघटना अशा प्रकारे मराठा आरक्षणावर मते व्यक्त करताना दिसतात ... यात मराठा आरक्षण मुद्दा निकाली निघाला पाहिजेत अशी भूमिका असावी .
या परिस्थितीत सर्वांनीच खालील प्रश्न कसे सोडवायचे याबाबत काही कायदेशीर व घटनात्मक मत नोंदवले पाहिजेत ...
(१) सन २०१८ नोव्हेंबर महिन्यात एस इ बी सी घटना दुरुस्ती १०२ आली . म्हणजेच नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत महाराष्ट्र सरकारला मराठा समाजाला राज्य मागासवर्ग आयोगाची शिफारस असल्यास सरसकट ओबीसी आरक्षण लागू करण्याचे अधिकार होते . तरी राज्य सरकारने मराठा जातीसाठी हे अधिकार वापरले नाहीत . केंद्र सरकारने जर मराठा समाजाचा सरसकट समावेश ओबीसी मध्ये करावा अशी सूचना महाराष्ट्र शासनास केली तर राज्य सरकार काय निर्णय घेणार ?? मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण लागू केले जाईल काय ??
(२) असे समजू की केंद्र सरकारने आपल्या दबावाखाली मराठा समाजाचा समावेश एस इ बी सी प्रवर्गात करण्यासाठी मान्यता दिली व तसे राज्य सरकारला कळविले . तर महाराष्ट्र राज्य सरकार कोणता निर्णय घेणार ? कारण महाराष्ट्रात सध्या ५२% आरक्षण लागू आहे . म्हणजेच मर्यादा ओलांडलेली आहे . मराठा समाजाला ५२% बाहेर नवे आरक्षण कसे लागू करणार ? ५०% आरक्षण मर्यादा ओलांडण्यासाठी आवश्यक अपवादात्मक परिस्थिती निर्माण झाली आहे हे सिध्द करावे लागेल . सर्वोच्च न्यायालयाने अशी परिस्थिती निर्माण झाली नाही असे स्पष्ट केले आहे .
(३) सध्या जूलै २०२१ मध्ये उपलब्ध असलेल्या मराठा आरक्षण बाबतीत अहवालानुसार तसेच उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार मराठा समाज ओबीसी किंवा एस इ बी सी आरक्षण लागू होण्यासाठी पात्र नाही . या परिस्थितीत नवीन राज्य वा केंद्रीय मागासवर्ग आयोग मराठा समाजाचे मागासलेपण व अपवादात्मक परिस्थिती कसे सिद्ध करणार ?? व कागदोपत्री दाखवले तरी ते कसे मान्य होईल ?
(४) एस इ बी सी व ओबीसी यात सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक व कायदेशीर तसेच घटनात्मक काय फरक आहे ? संसदेने ५०% ही आरक्षण मर्यादा नाकारणारी घटना दुरुस्ती न करता ५०% बाहेरच्या आरक्षणाचे लाभ कसे मिळणार ?
समारोप... आता मराठा समाजाने आरक्षण विसरून स्वबळावर आत्मनिर्भर होणे हाच एकमेव पर्याय उपलब्ध आहे . तसेच एससी एसटी ओबीसी व मराठा समाजाने एकत्रित सामोपचाराने राहून आपसातील मतभेद दूर करण्यासाठी मानसिकता बदलली पाहिजेत . बंधुभाव एकात्मता व शांतता बिघडवण्यासाठी कार्यरत राजकीय पक्षांचे वा इतरांचे मनसुबे उधळून लावले पाहिजेत ... आता एससी एसटी ओबीसी व मराठा आरक्षण सामाजिक न राहता राजकीय झाले आहे . यात असामाजिक तत्वे आणि वैरभाव वाढीस लागण्याचे धोके आहेत .
कृपया गंभीरपणे विचार करून योग्य भूमिका व निर्णय घ्यावा ही विनंती आहे .
पुरुषोत्तम खेडेकर चिखली .
२-७-२०२१ .
0 टिप्पण्या