Maratha Reservation Extreme warning to the government to take "Jalasamadhi" of Maratha protesters
जर बलिदान देणार्‍या कुटुंबियांच्या मागणीला न्याय नाही दिला आणि आता कोणाचे बलिदान गेले तर राज्यात उद्रेकाची लाट येणार=सकल मराठा समाज.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून ४५ मराठा बांधवांनी आपले बलिदान दिले होते.आज तीन चार वर्षे उलटून गेली आहेत तरीही सरकार त्याच्या मागणीकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे.सरकारनेच बलिदान देणार्‍या कुटुंबियांना आश्वासन दिले होते की, प्रत्येक कुटुंबाला शैक्षणिक पात्रतेनुसार शासकिय नोकरी आणि १० लाख रुपये देण्याचे कबुल केले होते.Maratha Reservation Extreme warning to the government to take "Jalasamadhi" of Maratha protestersमग मराठा समाजाला प्रश्न पडतो की, हा प्रश्न मार्गी काढण्यासाठी इतके वर्षे लागतातच कसे ? मराठा समाजाच्या भावनेशी सरकार का खेळत आहे ? राज्यात शांतता असताना सरकार अशांतता का निर्माण करत आहे ? जर आता बलिदान गेले तर प्रचंड मोठा उद्रेक उसळू शकतो हे सरकारला समजत नाही का ? मराठा आरक्षणासाठी बलिदान दिलेल्या कुटुंबियांनी अंबड तहसिलदार कार्यालयासमोर आमरण उपोषण केले तरीही सरकारला काहीच लाज वाटत नाही का ? सरकारने बलिदान देणार्‍या कुटुंबातील महिलांना उपोषण करण्याची वेळच येवू द्यायला नव्हती पाहिजे ? लगेच्या लगेच हा प्रश्न तातडीने सोडवायला पाहिजे होता सरकारने ? इतकी लाज शरम नसल्यासारखे सरकारने त्या कुटुंबियांसोबत वागायला नाही पाहिजे ? जर सरकार असेच वागत राहिले तर राज्यात कायदा सुव्यवस्था बिघडणार नाही तर काय होणार ? सरकारला गांभीर्यच नसेल तर लाखो मराठा तरूण रस्त्यावर नाही उतरणार तर मग काय सरकारची पुजा करणार का ? असा सडेतोड सवालच समाजातून विचारला जात आहे.
सरकारने बलिदान देणार्‍या कुटुंबातील सदस्यांना अजून न्याय दिला नाही.आरक्षण असताना यांच्या निवड झालेल्या होत्या.निवड झालेल्या २१८५ विद्यार्थ्यांना अजून नियुक्त्या दिल्या नाहीत, सरकारने २०१४ च्या निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या नियुक्त्या दिल्या नाहीत.सरकारने महामंडळाला अजून अध्यक्ष दिला नाही.सरकारने असे अनेक प्रश्न मराठा समाजाचे सोडवले नाहीत याचाच अर्थ असा की,सरकार राज्यात अराजकता माजू पहातय.जर सरकारची तशीच इच्छा असेल तर मराठा समाज सरकारची ती इच्छा पूर्ण करण्यासाठी सज्ज होऊ शकतो.
जर सरकारने २८ सप्टेंबरपर्यंत मराठा आरक्षणासाठी बलिदान दिलेल्या कुटुंबियांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर मी मनोज जरांगे पाटिल २९ सप्टेंबर २०२१ रोजी शहागड येथील उड्डाणपूलारून उडी मारून “जलसमाधी” घेणारच आहे, त्यानंतर राज्यात सकल मराठा समाजाकडून जी काही असंतोषाची लाट उसळेल, त्या उद्रेकास सर्वस्वी जबाबदार हे सरकारच असेल असा इशाराच मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटिल यांनी सरकारला दिला. Maratha Reservation Extreme warning to the government to take "Jalasamadhi" of Maratha protesters
0 टिप्पण्या