जय जिजाऊ मित्रांनो .
सध्या आपल्या महाराष्ट्रात गल्लोगल्ली स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दिलेले ओबीसी आरक्षण रद्द केले आहे हीच चर्चा होत आहे . एवढेच नाही तर अनेक गैरसमज पसरवले जात आहेत . यापूर्वी मी दोनदा या विषयावर लिहिले आहे . असे लक्षात आले की सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांची पडताळणी करून अनेक राजकीय व सामाजिक नेते बोलत नाहीत . के कृष्णमूर्ती कर्नाटक सन १९९४ मध्ये राज्यघटना दुरुस्ती ७३&७४ विरोधात कोर्टात गेले होते . त्या केसचा निकाल ११ मे २०१० रोजी लागला होता . त्याच निर्णयास अनुसरून महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दिलेले ओबीसी आरक्षण योग्य खबरदारी न घेता लागू केल्याने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे असे मानायला हरकत नाही . के कृष्णमूर्ती हे कर्नाटक राज्यातील एक पक्षकार- पिटीशनर होते . या विषयावर दुसरा निकाल अकरा वर्षांनंतर मे २०२१ मध्ये विकास गवळी यांच्या केसमध्ये आलेला आहे . दोन्ही निकाल बरेचसे सारखे आहेत . महाराष्ट्र शासनाने गेले अकरा वर्षे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन केले नाही . परिणामी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मधील ओबीसी आरक्षण अटींची पूर्तता होईपर्यंत स्थगित करण्यात आले आहे . त्या निकालांच्या आधारावर मला समजलेली माहिती देत आहे .
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक निकालानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण हे मुलभूत अधिकार नाही. तर केंद्र व राज्य शासनाची मानवतावादी भूमिका , सदसद्विवेकबुद्धी व न्याय बुध्दी याच माध्यमातून केलेली एक मेहेरबानी आहे . त्याचे पालनही त्याच भावनेतून होणे अपेक्षित आहे . आवश्यक आहे . एससी व एसटी वर्गासाठी राजकीय आरक्षणाबाबत घटनात्मक तरतूद केली आहे . लोकसंख्येच्या प्रमाणात शंभर टक्के राजकीय आरक्षण लागू करणे हे एससी व एसटी वर्गासाठी हक्क आहेत . एवढेच नाही तर एससी व एसटी मिळून अथवा आदिवासी बहुल क्षेत्रात एसटी आरक्षण टक्केवारी ५०% होत असेल तर ओबीसी आरक्षण शून्य टक्के राहिल . २७% ओबीसी आरक्षण हे शैक्षणिक व नोकरी मध्ये लागू केले आहे . पण तेसुद्धा सरसकटपणे मिळत नाही .
मित्रांनो , सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दिलेले ओबीसी आरक्षण हे ओबीसी वर्गातील सर्वहारा , वंचित , दुर्लक्षित , कुठेही राजकीय प्रतिनिधित्व न मिळालेल्या ओबीसी जाती संवर्गातील लोकांसाठी खास करून लागू आहे . गेली अनेक वर्षे ओबीसी समाजातील ज्या जातींच्या नेत्यांनी राज्यात वा देशात आमदार खासदार मंत्री उपमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री वा तत्सम राजकीय पदांचे लाभ घेतलेले आहेत , अशा राजकीय पदांचा फायदा घेऊन विविध संस्थांचे जाळे निर्माण केले आहे, त्या जाती पुढारलेल्या दबंग जाती मानावयास पाहिजेत असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक निकालानुसार लक्षात येते . म्हणजेच त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण लागू केले जाऊ नये . त्यांनी जनरल ओपन वर्गातील जागा लढविण्याची गरज आहे . राज्यातील शिक्षण व नोकरी साठी तयार केलेली ओबीसी जातींची यादी सरसकट स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षणासाठी लागू करता येणार नाही . तर राज्य सरकारला प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये प्रत्यक्ष पाहणी अहवाल तयार करून घ्यावा लागतो . यासाठी महाराष्ट्र शासनाने राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून प्रामाणिकपणे सर्वेक्षण करून घेणे बंधनकारक केले आहे . हे आदेश सर्व राज्यांना लागू केले आहेत. ओबीसी निश्चित लोकसंख्या तपासणी करून त्यानुसारच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण लागू केले पाहिजेत . याची खातरजमा करण्यासाठी राज्य सरकारला जबाबदार धरले जाईल . हे धोरण केवळ महाराष्ट्रातच लागू नाही तर सर्वच भारतीय राज्यांना लागू केले आहे .
सर्वोच्च न्यायालयाने के कृष्णमूर्ती मे २०१० व विकास गवळी मे २०२१ या केसेस मध्ये ठोबळमानाने वरील प्रमाणे निकाल दिले आहेत . एससी एसटी व ओबीसी एकत्रित आरक्षण पन्नास टक्के पेक्षा जास्त देताच येत नाही . तसेच ओबीसी आरक्षण जास्तीत जास्त २७% देता येईल . तेही सरसकट २७% देता येणार नाही. आरक्षणाचे लाभ मिळवून दबंग झालेल्या ओबीसी जातींना या आरक्षणातून वगळावे लागेल . सर्वोच्च न्यायालयाने एकूण तीन अटींची पूर्तता करण्यासाठी सूचना दिलेल्या आहेत . या तीन अटींची पूर्तता झाल्यानंतरच महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या पाहिजेत असे आदेश दिले आहेत ... यावरून हे स्पष्ट होते की सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दिलेले ओबीसी आरक्षण रद्द केलेले नाही . तर ओबीसी आरक्षण टक्केवारी व एकत्रित पन्नास टक्के मर्यादा पालन करणे बंधनकारक केले आहे . त्यात झालेली अनियमितता आढळून आली आहे . परिणामी अतिरिक्त व बेकायदेशीर आरक्षण रद्द केलेले आहे . तर पुढील निवडणूका घेण्यापूर्वी एससी एसटी व ओबीसी आरक्षण टक्केवारी इंपिरियल डाटा आधारावर ठरवले जावे असे आदेश दिले आहेत ..
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एससी, एसटी , ओबीसी व महिलांना आरक्षण लागू करण्यासाठी राज्य घटना दुरुस्ती क्रमांक ७३&७४ सन १९९२ कायदा झाला होता . १९९४ मध्येच कर्नाटकात के कृष्णमूर्ती यांनी त्यास आव्हान दिले होते . तो अंतीम निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मे २०१० रोजी जाहीर केला होता . याच निकालानुसार बहुतेक वरील निकष लागू होतात . याचाच अर्थ असा की महाराष्ट्रातील सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना व प्रामुख्याने सर्व ओबीसी नेत्यांना हे आदेश २०१० पासून माहीत होते . परंतू एकाही सरकारने वा ओबीसी नेत्यांनी राज्य सरकारला प्रत्यक्ष सर्वे करण्यासाठी दबाव आणला नाही . याचे कारण कदाचित ओबीसी दबंग जातींच्या वाट्याला इंपिरियल डाटा आधारावर आरक्षण लागू होणार नाही हीच भिती वाटत असावी .. जर आपल्याला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळणार नसेल तर इंपिरियल डाटा तयार करून पायावर कुर्हाड कशाला पाडून घ्यायची ?? हा प्रश्न निर्माण झाला असावा . देवेंद्र फडणवीस यांनी पाच वर्षांत ही अंमलबजावणी का केली नाही ? उपयोगी न पडलेला अध्यादेश का काढला ? विकास गवळी यांच्या केसचा निकाल मार्च २०२१ मध्ये आला होता . तर फेरविचार विनंती याचिका मे २०२१ मध्ये फेटाळण्यात आली आहे . या केसमध्ये महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी बचावाची मांडणी केली. पण एकदाही आम्ही इंपिरियल डाटा तयार करून त्या आधारे निवडणूक घेण्याची तयारी करतो , असे शपथपत्र दाखल केले नाही . म्हणजेच यात सर्वांचीच मिली भगत आहे असे मानायला हरकत नाही .
आता महाराष्ट्रात नवीन राज्य मागासवर्ग आयोगाचे गठन झाले आहे . तातडीने सरकारने आयोगाकडून पाहणी अहवाल मिळवावा असे आवाहन आहे ... अन्यथा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पुढील निवडणूकीत ओबीसी आरक्षण लागू करता येणार नाही . यात नेमके गोरगरीब कष्टकरी श्रमकरी दुर्बल घटकातील ओबीसी बांधव सत्तेबाहेर फेकले जातील . तर दबंग ओबीसी जाती ओपन वर्गातील जागा जिंकून सत्तेत सहभागी होतील . कदाचित सर्वच राजकीय नेत्यांची हीच इच्छा असावी .
सारांश -- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार महाराष्ट्रात वा देशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लागू असलेले एससी एसटी ओबीसी व महिला आरक्षण रद्द झालेले नाही . तर त्यातील सर्व त्रुटी दूर करून प्रत्यक्ष पाहणी करून नव्याने टक्केवारी निश्चित करावी व त्याची खात्री झाल्यावर राज्य निवडणूक आयोगाने तेथील निवडणूक घ्यावी असे आदेश दिले आहेत .. आता ओबीसींच्या आरक्षणाला अंतर्गत समांतर आरक्षण लागू केले जाऊ शकते . सध्या आपल्या राज्यात ओबीसी आरक्षणात समांतर आरक्षण लागू केले आहे. पण कदाचित राजकीय आरक्षण लागू करण्यासाठी पुन्हा विभागणी केली जाऊ शकते असे वाटते. उदा... अति मागास ओबीसी , मागास ओबीसी , मध्यम ओबीसी , दबंग ओबीसी इत्यादी . दबंग ओबीसी जाती कदाचित या परिस्थितीत राजकीय आरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी अपात्र होऊ शकतात असे लक्षात येते .. याच सुत्रांनुसार महाराष्ट्रात कुणबी , कुणबी- मराठा , मराठा-कुणबी , माळी , तेली , धनगर, वंजारी, बंजारा आदी दबंग ओबीसी समाज मानले जाऊ शकतात असे म्हणतात . असे झाले तर ओबीसी दबंग जाती इंपिरियल डाटा तयार करणे टाळाटाळ करु शकतात . याच तत्त्वानुसार शिक्षण व नोकरी यामध्ये ओबीसी आरक्षण लाभ मर्यादित जाती पुरतेच राहिले आहेत असे बोलले जाते . सुमारे एकूण ३६०+ ओबीसी जाती आहेत . परंतू आरक्षणाचे लाभ दहा प्रमुख जातींच्या वाट्याला गेले आहे .. तो वाद सुरुच आहे .
या परिस्थितीत सर्वांनीच सत्य समजून घेणे आवश्यक आहे . एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करत असताना आपापली जबाबदारी उचलली पाहिजेत अशी विनंती आहे . आरक्षण हा विषय अत्यंत संवेदनशील होत आहे. सन १९९४ पासूनच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ओबीसी आरक्षण विरोधात कर्नाटक मध्ये कोर्ट मॅटर सुरू झाले होते . त्यावेळी महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण हा विषय जनरल चर्चेतही आला नव्हता . यावरून हे स्पष्ट होते की स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बेकायदेशीर ओबीसी आरक्षण रद्द होण्यासाठी मराठा समाजाला दोषी ठरवले जात आहे ते चूक आहे . व समाजात गैरसमज निर्माण करणारे आहे . या परिस्थितीत आम्ही सर्वांनी मिळून सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक निकालानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सर्वार्थाने वंचित ओबीसी बांधवांना आरक्षण मिळावे यासाठी काम करण्याची शपथ घेऊन कामाला सुरुवात करावी हेच नम्र आवाहन आहे ..
जय जिजाऊ ..
पुरुषोत्तम खेडेकर चिखली .
मोबाईल -९८२३६९३२२७ .
ई-मेल ...
pkhedekar.mss@gmail.com
Date - 19-6-2021 .
0 टिप्पण्या