Taking reservations is the last breath | आरक्षण घेत आहे शेवटचा श्वास- अनिल वैद्य (माजी न्यायाधीश)

Taking reservations is the last breath

       रेल्वेचे खाजगीकरण करण्यासाठी 151 रेलगाड्या 35 वर्षा साठी खाजगी कपन्यांना चालविण्यासाठी देणार असल्याचे कालच्या म. टा. ला वाचून व्यथित झालो म्हणून हा लेख लिहत आहे.

       डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी sc st obc ना सरकारी नोकरीत जाण्याचा उपदेश का केला ?  हे मी माझ्या या आधीच्या   लेखात लिहले आहे.  थोडक्यात सरकारी नोकरीत  केवळ पोटा पाण्याचा प्रश्न सुटावा म्हणून त्यांनी उपदेश केला नाही तर समाजाची उर्जितावस्था, प्रतिमा व प्रभाव निर्माण करण्यासाठी केलेला तो उपदेश होता.  डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले की, "ब्राम्हणाचे महत्व या साठी आहे की, ते सरकारी नोकरीत आहेत."  ही वस्तुस्थिती आहे की तो समाज मोगल, ब्रिटीश काळापासून सरकारी नोकरीत आहे.  तो काही श्रीमंत समाज नव्हता व आताही नाही पण सरकारी नोकरीत असल्याने, वरिष्ठ पदे त्यांच्याकडे असल्याने त्यांचा दबदबा आहे.  ही बाब लक्षात घेऊन डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी नोकरीत जाण्याचा सैद्धांतिक उपदेश केला.  तो एक सामाजिक मागासलेपणा वर उपचार आहे.  सामाजिक  इमेज निर्माण करण्यासाठी उपाय आहे.  त्या साठी डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी आरक्षणाचा दरवाजा निर्माण करुन दिला.  थोडी फार प्रगती होत असतांना संरक्षणाचा गळा घोटणे सुरू झाले.  1972 पासून आरक्षण विरोधात काही संघटना काम करीत आहेत.  तर काहींचा छुपा विरोध आहे.  परन्तु संविधानिक तरतूद इतकी मजबूत आहे की कुणाच्या विरोधाने आरक्षण बंद होवू शकत नाही, मग यांनी नविन चाल खेळणे सुरु केले, न्यायालयात आरक्षण प्रकरण न्यायचे व तेथुन आदेश मिळवायचे, नुकताच आरक्षण हा मूलभूत हक्क नाही असा निर्णय न्यायालयाने दिला, आणि दुसरा महत्वाचा वार खाजगीकरण करून करण्यात येत आहे.  खाजगीकरण केले की, आरक्षण आपोआपच नष्ट होनार हे त्यांना पक्के  ठाऊक आहे.

       एअर इंडिया, ऑइल कंपन्या यांचे खाजगीकरण करण्याचा बेत आहे.  ONGC ही गलेलठ्ठ पगार असलेली कम्पनी, सिंध व पंजाब बँक, महाराष्ट्र बँक व इतर काही बँकेच्या खाजगीकरणाचा बेत आहे.

       PUC म्हणजे सरकारी उपक्रम असलेल्या कंपनी जसे की भारत हेवी इलेक्ट्रॉनीक्स सारख्या देशातील ट्रान्फॉर्मेर निर्माण करणाऱ्या कंपनी.  यांचे खाजगीकरण करण्याचा बेत आहे.  महाराष्ट्रात MSEB सारख्या कम्पनी उत्तम काम करीत आहे पण विदूयत कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्याचे केंद्र सरकारच्या मनात आहे.

       1991 पासून सरकारी उपक्रमाचे खाजगीकरण करणे सुरू आहे.  एव्हढेच काय तर निर्गुंतवणूक मंत्रालय निर्माण करून सरकारी उपक्रम खाजगी लोकांना विकणे सुरु केले आहे.  भारत जीवन विमा कंपनीचे खाजगीकरण करण्याची योजना होती ती विमा कर्मचारी व विमा प्रतिनिधींनी विरोध केल्याने तूर्तास थांबले आहे.  तथापि खाजगी विमा कंपनीला प्रोत्साहन देऊन सरकारी विमा कंपनीचे लचके तोडले आहे.  टेलीफोन कंपनी भारत दूर संचार निगम व एम टी एन एल कडे दुर्लक्ष केले व मोडकळीस आणले,  त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छा निवृत्ती घ्यायला लावली.  खाजगी टेलिफोन व मोबाईल कंपन्यांना परवाने दिले.  अशा रीतीने खाजगीकरण जोरात सुरू आहे.  त्यामुळे आरक्षण शेवटच्या घटका मोजत आहे.

       घटना समितीला डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी शेडूल्ड कास्ट फेडरेशन च्या वतीने एक मसुदा सादर केला होता.  त्यातिल 4 नम्बर च्या मुद्द्याला आर्थीक शोषणा विरुद्ध संरक्षण या मथळ्याखाली सरकारला सुचित केले होते की,  संविधानात अशी तरतूद करावी की,  मूलभूत व पायाभूत उद्योग धंदे सरकारी मालकीचे राहतील, विमा उद्योगावर राज्य सरकारचा हक्क राहील, प्रत्येक नागरिकाला सक्तीने विमा काढण्याचा सरकार प्रयत्न करेल.  कृषी उद्योग सरकारच्या मालकीचा राहील इत्यादी.

       या मागणीनुसार संविधान समितीने संविधानात मूलभूत उद्योग व पायाभूत उद्योग अंतर्भूत केले असते तर सरकारला पायाभूत व मूलभूत उद्योगाचे खाजगीकरण करणे शक्य  झाले नसते.  या वरून डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांची दूरदृष्टी किती जबरदस्त होती याची कल्पना येते.  त्यांना माहीत होते की ब्रिटिश गेल्यावर उद्या  या देशावर राज्य करणारे स्वकीय (हिंदुस्थानी?) लोक भांडवलदारी प्रवृत्तीचे असतील.

       खाजगीकरण हे राष्ट्रवाद निर्माण करण्यात अडथळा आहे.  आजही सरकारी उपक्रम कितीही असुविधा जनक असू द्या, त्या विषयी लोकांना आपुलकीची भावना असते.  सरकारी दवाखान्यात सुविधा नसेल तरी जनतेला तो आपला दवाखाना वाटतो.  सरकारी उद्योग व उपक्रम ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे.  आरक्षण नष्ट करण्याच्या नादात सरकारला कंगाल व्हायचे आहे.   खाजगीकरण करून आरक्षण तर नष्ट करण्यात येईल पण राष्ट्रीय मालकी समाप्त होते याची तरी सरकारला थोडी --- वाटली पाहिजे.  151 रेल्वे गाड्या मध्ये 35 वर्षा साठीं खाजगी कंपनी मनमुराद नफा तर कामावेल पण आरक्षण नष्ट होईल ज्या मुळे आरक्षणवादी समूहाचे अपरिमित नुकसान होईल जे कधीही भरून निघणार नाही.

       आरक्षण द्यायला परत फुले, शाहू, आंबेडकर पण होणार नाही.  त्या मुळे आरक्षण आता व्हेंटिलेटरवर आहे असे समजून याची तात्काळ दखल घेतली पाहिजे.

अनिल वैद्य

माजी न्यायाधीश