Online Team | राज्यकर्त्यांना मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचंच नाही. त्यांची इच्छाशक्तीच नाही. आजचे राजकारणी व्यक्तीकेंद्रीत झाले आहेत. त्यामुळे उद्या समाजाचा उद्रेक झाला तर त्याला जबाबदार कोण?, असा सवाल करतानाच कोर्ट कचेऱ्यांवर माझा विश्वास नाही, असं भाजपचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी सांगितलं. (i don’t believe on court matters, udayanraje bhosale on maratha reservation issue)
उच्च-निच्च ठरवण्याचा अधिकार यांना कुणी दिला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना लिहिली. त्याला 70 वर्षे झाली. त्यावेळची परिस्थिती आणि आताची परिस्थितीत काही फरक आहे की नाही? मग त्यात अमेंडमेंट्स दुरुस्ती केल्या पाहिजेत. लोकांना एकत्र ठेवण्यासाठी ते आवश्यक आहे. अन्यथा देशाचे तुकडे होतील. लोकशाहीतील राजांना हे कळत नसेल तर दुर्दैव. मतदारांनी त्यांना जाब विचारायला हवा, असं ते म्हणाले.
23 मार्च 1994 ला जीआर काढून आरक्षण देता, ते रद्द करु नका. मग जीआर काढून मराठ्यांनाही आरक्षण द्या. आम्ही जातपात पाहिली नाही. पण आज जाणवत आहे, बोलताना मित्र अंतर ठेवत आहेत. ही दुफळी राज्यकर्त्यांनी निर्माण केली. समाजाचा याच्याशी काही संबंध नाही. राज्यकर्त्यांची इच्छा असेल, तर समाजाशाठी एकत्र यावं. संभाजीराजे किंवा मी दुफळी निर्माण केली नाही. द्यायचं असतं तर मागेच दिलं असतं, यांची इच्छाशक्तीच नाही. त्यामुळे मराठा आरक्षण मिळत नाही. राजकारणी व्यक्तीकेंद्रीत झालेत. उद्या जर तरुणांचा उद्रेक झाला तर त्याला जबाबदार ते असतील. त्यावेळी ना उदयनराजे, ना संभाजीराजे हा उद्रेक थांबवू शकणार नाहीत. आम्ही दोघे आडवे पडलो तरी आमच्यावर घणाघात होईल, आम्हाला बाजूला केलं जाईल..अशी वेळ येऊ देऊ नका, पण ती येईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
खासदार संभाजी छत्रपती यांनी आज खासदार उदयनराजे भोसले यांची भेट घेतली. यावेळी मराठा आरक्षणावर या दोन्ही नेत्यांमध्ये सुमारे 25 मिनिटे चर्चा झाली. त्यानंतर दोघांनीही मीडियाशी संवाद साधला. सुरुवातीलाच उदयनराजे यांनी संभाजीराजेंच्या आंदोलनाला आणि त्यांच्या मागण्यांना पूर्ण पाठिंबा असल्याचं स्पष्ट केलं. मला सर्वांना सांगावसं वाटतं, आम्ही दोघं एकाच घराण्याचे आहोत. संभाजीराजे वंशज राजाराम महाराजांचे, वडील एकच… त्यामुळे दोन घराण्यांचा संबंध नाही, आम्ही एकच आहोत. संभाजीराजेंनी टेक्निकल मुद्दे मांडले. प्रत्येकाने ठरवायचं आहे, देशाची पुन्हा फाळणी करायची आहे का? देशाची फाळणी करण्याच्या दृष्टीने आजचे राज्यकर्ते प्रयत्नशील आहेत असा माझा आरोप नाही तर ठाम मत आहे. हे राज्याच्या बाबतीत आणि केंद्राबाबतीतही लागू आहे, असं उदयनराजे म्हणाले.
मराठा आरक्षण प्रकरणी आज दोन पर्याय आहेत. एक, रिव्हू्व्ह याचिका करणे. रिव्हू्व्ह याचिका टिकली नाही, तर क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करावी लागेल. पण, भोसले समितीनुसार क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्याची गरज नाही. त्यामुळे 338-b च्या माध्यमातून वेगळा आयोग तयार करावा लागले. त्यानंतर हा विषय राज्यपालांकडे जाईल. त्या ठिकाणी मागासवर्ग सिद्ध करावे लागेल. त्यानंतर राज्यपाल राष्ट्रपतींकडे हा विषय पाठवतील. राष्ट्रपतींना योग्य वाटलं तर 342-a च्या माध्यमातून ते केंद्रीय मागासवर्गाकडे हा विषय पाठवतील. त्यानंतर केंद्रीय मागासवर्ग राज्य मागासवर्गाकडून सगळा डेटा मिळवेल. त्यानंतर राष्ट्रपतींना वाटल्यास हा विषय संसदेत घेऊन जाऊ शकतात. त्यामुळे सर्व राजकर्त्यांनी ठरवायचंय की कोणता पर्याय घ्यायचाय आणि कोणत्या पद्धतीने पुढे जायचंय, असं संभाजीराजे म्हणाले.
0 टिप्पण्या