दहा महिन्यांपूर्वी पारित केलेले कायदे रद्द करावे या मागणीसाठी २२ जुलै रोजी कृषी संघटना संसदेमध्ये आल्या आणि तीन कृषी सुधार कायद्याच्या विरोधात तीव्र वर्तुळ सुरू झाला आहे.
दिल्लीचे उपराज्यपाल अनिल बैजल यांनी पावसाळ्याच्या सत्रात जंतर-मंतर येथे झालेल्या रखडलेल्या आंदोलनास अधिकृत मान्यता दिल्यानंतर, शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे की प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी कोणत्याही प्रकारचा संघर्ष किंवा अनागोंदी निर्माण होणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी सरकारने जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे.
“हे कायदे संसदेने पारित केले आणि हेच त्यांनी रद्द करण्याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे.” पंजाबमधील भारतीय किसान युनियनच्या डाकौंडा गटाचे नेते जगमोहन सिंग म्हणाले, की आम्ही जंतर-मंतरवर बाहेर बसून सभागृहात हा मुद्दा उपस्थित करायलाच हवा, असे विरोधी पक्षातील सर्व खासदारांना आम्ही मतदारांना चपराक दिली आहे. Farmers to protest at Parliament from July 22 with Delhi L-G’s approval |
ते म्हणाले की, २२ जानेवारी रोजी सहा महिन्यांपूर्वी अंतिम फेरी संपल्यापासून सरकारशी चर्चेच्या दृष्टीने कोणतीही प्रगती झालेली नाही. त्यामुळे विधिमंडळात परत जा. “तिथे हुल्लाबल्लू होणार नाही. संसदेत दररोज बसून जोपर्यंत लोकांच्या हितासाठी जबाबदार असेल तोपर्यंत आम्ही तिथेच बसू. ही समांतर संसद असेल. ”
क्रांतिकारी किसान युनियनचे अध्यक्ष दर्शन पाल, जे सर्व निषेध संघटनांच्या व्यापक किसान मोर्चाच्या व्यासपीठाच्या मुख्य समितीचे सदस्य आहेत, यांनी एल-जीच्या अधिकृत मान्यता मान्य केल्याचे स्वागत केले. ते म्हणाले, “आम्ही दिल्ली पोलिसांशी चर्चा करीत आहोत आणि त्यांनी सरकारकडे या अधिकृत परवानगीसाठी पाठपुरावा केला आहे.” ते म्हणाले की संसदेत प्रवेश करण्याचा किंवा खासदारांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला जाणार नाही. जंतर-मंतर येथे होणा Kis्या किसान संसदे येथे खासदार भाषणही करणार नाहीत, असे ते म्हणाले.
अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस हन्नान मोल्ला म्हणाले की, एसकेएम आपल्या 200 दैनंदिन दैनंदिन पथकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पावले उचलत आहे. शांततापूर्ण आंदोलनाचा अपहरण रोखण्यासाठी हा बॉल सरकारच्या कोर्टात होता.
“आम्हाला कोणताही एजंट प्रवेश देऊ नये आणि चळवळीचे वाईट नाव तयार करावयाचे नाही, कारण ते 26 जानेवारी रोजी करण्यात आले होते. जे लोक चळवळीत भाग नव्हते ते वापरण्यात आले आणि त्यांनी तोडफोड केली. जर तसे पुन्हा झाले तर ते सरकारची जबाबदारी आहे, ”ते म्हणाले.
ओळख बॅजेस
पोलिसांना दिलेल्या यादीनुसार सर्वजण सिंहु सीमेवरुन विशेष बसमध्ये येत आहेत. प्रत्येकाने ओळख बॅजेस लावावेत आणि आधार कार्ड बाळगण्याची अपेक्षा होती. “कोणताही बाह्य मनुष्य आमच्याबरोबर येऊ शकत नाही. परंतु काही अतिरेकी गट, जे एसकेएमचा भाग नाहीत, त्यांनी संसदेत प्रवेश करणार आणि खालिस्तान जिंदाबाद असे विधान केले आहे. हे आमचे काम नाही. देशात दहशतवादी आहेत आणि दहशतवाद्यांची ओळख पटविणे आणि त्यांना रोखणे हे सरकारचे काम आहे, असे श्री. मोल्ला म्हणाले.
Farmers to protest at Parliament from July 22 with Delhi L-G’s approval |
0 टिप्पण्या