आपल्या देशात 'समान नागरी कायदा'च्या आवश्यकतेची चर्चा सुरू झाली, की ती 'हम चार, हमारे चौदा'चा दाखला देत, मुस्लिमांच्या वाढत्या लोकसंख्येभोवती फिरवत ठेवली जाते. ते चुकीचं ठरावं, असा निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी 'केंद्र सरकार'ला ७ जुलै रोजी दिलाय.
भारतात डझनभर धर्माचे आणि हजारो जाती-पोटजाती आणि जमातींचे लोक राहतात. त्यांच्या चाली-रीती, प्रथा-परंपरा भिन्न आहेत. त्या नागरी कायद्याखाली येतात. 'भारतीय संविधान'ने कायद्याचे 'नागरी कायदे' आणि 'गुन्हेगारी कायदे' अशा दोन भागात वर्गीकरण केलंय. गुन्हेगारी कायदे सर्वांसाठी समान आहेत. 'नागरी कायद्या'त मात्र धर्म-जात, जमातींनुसार भिन्नता आहे. विवाह, संपत्ती, वारसदार यांसारखे कुटुंब आणि व्यक्तीशी संबंधित विषय हे 'नागरी कायद्या'अंतर्गत येतात.
भारतात आजच्या घडीला मुस्लीम, ख्रिस्ती आणि पारशी धर्मीयांसाठी त्यांचे 'पर्सनल लॉ' आहेत. 'हिंदू सिव्हिल लॉ' हा हिंदूंप्रमाणेच शीख, जैन आणि बौद्ध समाजींनाही लागू होतो. परिणामी, न्यायदानाच्या प्रक्रियेत भिन्नता येते. 'हिंदू नागरी कायद्या'नुसार महिलांना जेवढा वडिलांच्या, नवर्‍याच्या संपत्तीवर हक्क सांगता येतो; तेवढा ’मुस्लीम पर्सनल लॉ’च्या अंतर्गत येणार्‍या महिलांना सांगता येत नाही.
'समान नागरी कायदा' (युनिफॉर्म सिव्हिल कोड) आल्यास न्यायदानात धर्माधारित असमानता, तफावत राहणार नाही. यासाठी अनेकदा 'समान नागरी कायद्या'ची गरज व्यक्त करण्यात आलीय. त्यासाठी हमीद दलवाई यांनी 'सत्यशोधक मुस्लीम संघटना'तर्फे 'तलाकपीडित महिलांची चळवळ' प्रभावीपणे चालवली होती. ती त्यांच्या पश्चात, पत्नी मेहरुन्निसा दलवाई, बाबूमियॉ बँडवाले, सय्यदभाई, मुमताज रहिमतपुरे यांनी पुढे नेली. त्यांना समाजवाद्यांनी, मुस्लीम मते गमवावी लागणार नाही, ह्याची काळजी घेत साथ दिली.
तथापि, 'तलाकपीडित' महिलांच्या माध्यमातून 'समान नागरी कायद्या'चा आग्रही जोर धरला जात असल्याने कट्टरतावादी मुस्लीम नेते त्याला विरोध करू लागले. त्यांना धर्मांध मुस्लिमांची साथ मिळू लागली. ह्याचा फायदा 'भाजप'ने उचलला. 'भाजप'ने आपल्या हिंदूधर्मवादाच्या राजकारणाला बळकटी आणण्यासाठी 'जम्मू-काश्मीर'च्या '३७० कलम हटाव' मुद्याला 'समान नागरी कायद्या'च्या आग्रहाचा मुद्दा जोडला.
अयोध्येतल्या मंदिर-मशीद वादाच्या राजकारणात हिंदूराष्ट्रासह वरील दोन्ही मुद्दे मागे पडले. तथापि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत 'भाजप'ला बहुमताने सत्ताप्राप्ती होताच 'मोदी-शहा सरकार'ने ३७० कलम हटवले, अयोध्येतला 'राम जन्मभूमी मंदिर' निर्माणाचा प्रश्न मार्गी लावला ; तसेच 'ट्रिपल तलाक'लाही बेकायदेशीर ठरवलं. ’ट्रिपल तलाक’ हा तर थेट मुस्लीम धर्म कायद्याशी संबंधित विषय होता. पण मुस्लीम समाजाने कोणतीही खळखळ न करता 'मोदी सरकार'चा निर्णय स्वीकारला.
तेव्हा ''मोदी सरकार"चं पुढचं पाऊल हे ’समान नागरी कायदा’ लागू करण्याच्या दिशेने पडणार,'' अशी प्रतिक्रिया व्यक्त झाली होती. तो हिंदूराष्ट्र निर्माणाचा शंखनाद होता. तथापि, दिल्ली उच्च न्यायालयाने 'मोदी सरकार'ला देशात 'समान नागरी कायदा' लागू करण्याबाबत निर्देश दिले, ते प्रकरण मुस्लिमांचं नव्हतं! ते 'हिंदू सिव्हिल लॉ' अंतर्गतचं होतं. सतप्रकाश मीना आणि अलका मीना यांच्या घटस्फोटाचं हे प्रकरण आहे. 'मीना' ही राजस्थान राज्यातील आदिवासी जमात आहे. पती सतप्रकाश मीना ह्याने घटस्फोट मिळण्यासाठी न्यायालयात अर्ज केला होता. त्याचा न्यायनिवाडा ’हिंदू सिव्हिल कोड’नुसार सुरू असताना, पत्नीने त्याला आक्षेप घेतला. पत्नीचं म्हणणं, ''आम्ही आदिवासी आहोत. तेव्हा आम्हाला 'हिंदू विवाह कायदा’ लागू होत नाही!''
'रा.स्व.संघ-भाजप परिवारा'ने आदिवासींना 'वनवासी'चे टिळे लावून बजरंगी केलं आणि २००२ च्या गुजरात दंगलीत तीरकामट्यांना आगीचे पेटते बोळे लावून मुस्लिमांच्या वस्त्या जाळण्यासाठी वापरलं; तरी ते आपला ’आदिवासी-धर्म’ विसरलेले नाहीत. आदिवासींचे विवाह- घटस्फोटाचे निर्णय हे त्यांच्या रूढी-परंपरांनुसार घेतले जातात. अंगा-खांद्यावर दोन-चार मुलं असताना त्यांचे विवाह सोहळे होतात. त्यांना ’हिंदू विवाह कायदा’ अथवा ’हिंदू वारसाहक्क कायदा’ लागू होत नाही. त्यानुसार, खालच्या न्यायालयाने (लोअर कोर्ट) मीना प्रकरणात पत्नीचा युक्तिवाद मान्य करून, पतीच्या घटस्फोटाचा अर्ज नामंजूर केला.
ह्या निकालाविरोधात पतीने प्रकरण उच्च न्यायालयात अपिलात नेलं. तिथे त्याने ’आमचा विवाह हिंदू विवाह कायद्यानुसार झाल्यामुळे, त्या कायद्यानुसार निर्णय द्यावा,’ असा मुद्दा पुढे आणला. त्यावेळी न्यायमूर्ती प्रतिभा सिंग यांच्यापुढे ''१९५५ चा 'हिंदू विवाह कायदा' मीना-आदिवासी समूहातील व्यक्तीला कसा लागू करायचा,'' असा प्रश्न उभा राहिला. म्हणून त्यांनी ’समान नागरी कायदा’च्या आवश्यकतेबाबत आपली भूमिका मांडली.
त्याआधी त्या म्हणाल्या,''आधुनिक भारत हा हळूहळू एकरूप होऊ लागलाय. धर्म, जात असे पारंपरिक अडथळे कमी होऊ लागलेत. परंतु, वैयक्तिक समूहांचे आणि धर्मांचे कायदे असल्यामुळे न्यायदान करताना अनेकदा अडचण निर्माण होते. वेगवेगळ्या जाती-जमाती आणि धर्माचे लोक वैवाहिक बंधनात असतात. पण त्यांच्यातील वादात कायद्याचा प्रश्न निर्माण होतो. या पार्श्वभूमीवर देशात सर्वांसाठी 'समान नागरी कायदा' असणे आवश्यक आहे. यासाठी 'केंद्र सरकार'ने आवश्यक ती पावलं उचलावीत!''
----2----
कायद्याची भूल, हिंदुराष्ट्र गूल
’समान नागरी कायदा’ म्हणजे कुठल्याही धर्माशी संबंध नसलेला; स्पष्ट शब्दांत सांगायचं तर सर्वधर्मीयांना समान न्याय देणारा 'निधर्मी (सेक्युलर) नागरी कायदा'! ह्या कायद्याची तरतूद डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ’संविधान’च्या ४४ व्या कलमात करून ठेवलीय. त्याचा उल्लेख करूनच न्यायमूर्ती प्रतिभा सिंग यांनी, ''समान नागरी कायदा' लागू करण्यासाठी आता योग्य वेळ'' असल्याचे 'केंद्र सरकार’ला निर्देश देताना सूचित केलं आहे.
या निमित्ताने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं 'समान नागरी कायदा'बाबत काय मत होतं, ते जाणून घेणं आवश्यक ठरतं. 'एक देश, एक कायदा' असावा, असा 'संविधान'कारांचा उद्देश होता. 'समान नागरी कायद्या'ला मुस्लिमांच्या धार्मिक आणि सामाजिक नेत्यांचा पहिल्या 'संविधान सभे'पासूनच विरोध होता. या विषयावर झालेल्या २३ नोव्हेंबर १९४८च्या 'संविधान सभे'त टोकाची मतभिन्नता झाली. शेवटी सामाजिक भावनांचा आदर करून 'समान नागरी कायदा' जो मूलभूत हक्काच्या (जुन्या) ३५ व्या कलमात होता ; तो सरकारच्या नीतिनिर्देश तत्त्वाच्या कलम ४४ मध्ये टाकण्यात आला. त्यावेळी डॉ. आंबेडकर ’संविधान सभे’त म्हणाले होते,''मुसलमानांसाठी 'मुसलमानी कायदा' आणि हिंदूंसाठी 'हिंदू कायदा' ह्याला 'पर्सनल लॉ' म्हणतात. हे 'पर्सनल लॉ' धर्मावर आधारलेले आणि 'समाजवाचक' आहेत. भारतात धर्माबद्दलच्या भावना इतक्या व्यापक आहेत की, त्यामधून जीवनाचे कोणतेही अंग; जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंत सुटू शकत नाही. मात्र, हे 'समाजवाचक' कायदे तसेच ठेवले; त्यात बदल केले नाहीत, तर भारतीय लोकांचे समाजजीवन कोंडीत पकडल्यासारखे बनेल. अशा गोष्टीस कोणी मान्यता देणे शक्य नाही.” (संदर्भ: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन व भाषण खंड १८(३) पृष्ठ २२६) यावरून डॉ.आंबेडकर यांचा धर्माधारित ’नागरी कायद्या’ला विरोध होता आणि ते ’समान नागरी कायदा’बाबत आग्रही होते, हे स्पष्ट होतं.
डॉ.आंबेडकर यांनी तयार केलेल्या ’हिंदू कोड बिल’मधील महिला सन्मानाच्या तरतुदी पाहून त्याला सनातनी हिंदू पुढार्‍यांनी विरोध केला होता. त्यात भारताचे 'पहिले राष्ट्रपती' राजेंद्र प्रसाद हेही होते. त्यांचा विरोध मोडून काढताना डॉ.आंबेडकर म्हणाले होते, ''हिंदू कोड बिल' ही ’समान नागरी कायदा’ची पहिली पायरी आहे. कायदा हा उत्क्रांत व्हावा लागतो. हिंदू, बौद्ध, जैन, शीख यांच्यासाठी केलेला 'हिंदू पर्सनल लॉ' हाही उत्क्रांत होईल. पुढे चालून 'समान नागरी कायद्या'ची पार्श्वभूमी तयार होऊन, त्यात मुस्लीम व अन्य अल्पसंख्याक समाजाला समाविष्ट करून घेता येईल!''
युरोपात पोपचं वर्चस्व आणि धार्मिक कायदे झुगारून देण्यासाठी सामाजिक, धार्मिक संघर्ष झाले. त्याच्या आधीपासून कित्येक वर्षं भारतात धर्माधिष्ठित कायदा विरुद्ध धर्मनिरपेक्ष कायद्याच्या समर्थकांत संघर्ष सुरू आहे. मात्र, स्वातंत्र्याची लढाई मोठ्या जिद्दीने जिंकूनही 'संसदीय लोकशाही'त 'धर्मकायदा' उरला, श्रेष्ठ ठरला. ह्याची खंत डॉ.आंबेडकर यांना होती. ''हिंदू समाजातील प्रतिगामी लोकांत पूर्वीच्या काळी 'कायद्यात बदल करता येत नाही,' असा समज होता, म्हणून ही आफत ओढावली,''असं डॉ.आंबेडकर यांचं मत होतं. (संदर्भ: डॉ.आंबेडकर लेखन-भाषण खंड १८ (३) पृष्ठ ८८) तोच गैरसमज 'भारतीय संविधान' तयार होतानाही टिकून होता. त्यात गेल्या ७३ वर्षांत बदल झालाय का, ह्याची तपासणी 'समान नागरी कायद्या'बाबत 'मोदी सरकार' आता कोणती भूमिका घेतंय यावरून स्पष्ट होईल.
तूर्तास, 'विधी आयोगा'ने तांत्रिक अडचणींची नकारघंटा वाजवलीय. त्या अडचणी सरकार दूर करू शकते. तथापि, मोठी अडचण 'भक्तांना' खेळवण्याच्या हिंदूराष्ट्राची आहे. 'समान नागरी कायद्या'त मुस्लीम, ख्रिस्ती, पारशी यांचे धर्मकायदे बाद होणार; तसाच, 'हिंदू कायदा'ही गुंडाळावा लागणार! हा कायदाच नष्ट झाल्यावर हिंदूराष्ट्राच्या स्वप्नाला काय अर्थ राहतो?
१९८५ मध्ये 'मोहम्मद अहमद खान विरुद्ध शाहबानो' प्रकरणात थेट सर्वोच्च न्यायालयानेच तेव्हाच्या 'राजीव गांधी यांच्या सरकार'ला 'समान नागरी कायदा' लागू करण्याचे निर्देश दिले होते. ८६ वर्षांच्या तकालपीडित शाहबानोला, पोटगी ’फौजदारी संहिता’ (IPS)च्या १२५ कलमानुसार द्यायची की, मुस्लिमांच्या ’शरियत’नुसार द्यायची, असा मुद्दा तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयापुढे होता. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही मुस्लीम समाजाची मतं जपण्यासाठी; तत्कालीन 'काँग्रेस सरकार’ने ’समान नागरी कायदा’ लागू करण्याऐवजी ’मुस्लीम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिव्होर्स-१९८६’ हा कायदा करून स्वत:ची सुटका करून घेतली.
'मोदी सरकार'कडूनही अशीच चालढकल 'हिंदुराष्ट्राचं स्वप्न' निकामी ठरू नये, यासाठी होण्याची शक्यता अधिक आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर, 'हिंदू कायदा आम्हाला नको,' असं म्हणणार्‍या बौद्ध, जैन, शिखांना फटकारताना डॉ. आंबेडकर म्हणतात, ''आपण शक्यतो एकत्र येण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. कुणीही फुटीरतेचं बी पेरू नये!'' (संदर्भ: डॉ.आंबेडकर लेखन-भाषण, खंड १४ (२) पृष्ठ १२७१) 'हिंदू कोड बिल'च्या चर्चेतही ते म्हणाले, ''माझ्या निर्णयाप्रमाणे, आपण सर्व कोणत्याही किमतीत एकत्र येण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केला पाहिजे. प्रत्येकाचा धर्म वेगळा असू शकतो. कुणी देवावर विश्वास ठेवेल. कुणी आत्म्यावर विश्वास ठेवेल. तो आध्यात्मिक विषय आहे. ते काही वेगळे असले तरी आपल्या अंतर्गत संबंधांना बांधून ठेवण्यासाठी आपण कायद्याची एकच पद्धत विकसित केली पाहिजे.'' त्यासाठी त्यांनी 'समान नागरी कायद्या'ची तरतूद 'भारतीय संविधान'मध्ये करून ठेवलीय. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राष्ट्र सर्वार्थाने एकसंध राहण्यासाठीचा कायदेशीर मार्ग आखून ठेवलाय. आता त्यावरून चालण्याचे केवळ इच्छा प्रदर्शन नको. घोषणाही नकोत. कृती हवीय!
-----3----
तबलीगी बेकाबू, वारकऱ्यांचे ताबूत
'समान नागरी कायद्या'च्या आग्रही भूमिकेमुळेच मुस्लीम समाज डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचार-कार्यापासून दुरावला गेला. तेच 'हिंदू कोड बिल'च्या निमित्ताने हिंदू समाजाचं झालं. त्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आग्रहामुळे निर्माण झालेल्या कायद्याचा लाभ घेऊनही अजून 'लक्षणीय' बदल झालेला नाही. कारण हिंदू-मुस्लीमच नव्हे, तर भारतातील सर्वच धर्मीयांवर धार्मिक रूढी-परंपरांचा सरकारी कायद्याइतकाच प्रभाव आहे. ह्या प्रभावाला वर्ण्य-जात व्यवस्थेने टिकवून ठेवलंय. विशेष म्हणजे, ही वर्ण्य-जात व्यवस्था; पारशी वगळता हिंदूंप्रमाणे सर्वच धर्मांत आहे. जगभर असलेल्या ख्रिस्ती, इस्लाम, बौद्ध धर्मात पंथभेद,वंशभेद, रंगभेद आहेत. पण पिढीजात उच्च-कनिष्ठ-अस्पृश्य ठरवणारे जातीभेद नाहीत. तथापि, हिंदू धर्मातील जाती व्यवस्थेचा प्रभाव इतका जालीम आहे की, त्याच्या पूर्वप्रभावाने भारतातील 'बोहरी' समाज, हा हिंदू-ब्राह्मणांप्रमाणेच स्वत:ला 'उच्चवर्णीय मुस्लीम' समजतो; तर मुस्लिमातले खाटिक-दर्जी-बागवान हे समाज ’ओबीसी आरक्षण’च्या सवलती मिळवण्यासाठी धडपडतात.
ख्रिस्तींमधल्या पूर्वाश्रमीच्या दलित-आदिवासींनीही ’एससी/एसटी’च्या सवलतींसाठी आवाज उठवलाय. जैन शेठजींना बहुजन जैन असलेले ’कर्मवीर’ भाऊराव पाटील आपले वाटत नाहीत. हिंदू धर्मातला जाती-पातीचा बडिवार नाकारत शीख धर्माची निर्मिती झाली. पण १९६२ ते ९९ दरम्यानच्या लोकसभा निवडणुका जिंकून आठ वेळा खासदार झालेल्या बुटासिंग (जन्म: २१ मार्च १९३४; मृत्यू: २ जाने. २०२१) यांना ते मूळचे चर्मकार असल्याने 'काँग्रेस’ने त्यांना राजकीय समीकरणंं जुळवण्यासाठी ’दलित चेहरा’ म्हणून अधिक वापरले. जगजीवनराम यांचाही असाच वापर आंबेडकर चळवळीच्या ’बौद्ध’ टक्क्याला राजकारणातून निकामी करण्यासाठी करण्यात आला. तीच ’चाल’ सध्या उलट्या पद्धतीने ’कविवर्य’ रामदास आठवले यांना केंद्रीय मंत्रिपद देऊन ’भाजप’ खेळत आहे.
धर्म-जात व्यवस्थेवर बेतले जाणारे राजकारण हे लोकशाहीला घातक ठरेल, ह्याचा अंदाज आल्यामुळेच डॉ.आंबेडकर यांनी आधी जातव्यवस्थेवर आधारित सामाजिक विषमतेविरोधात बंड केलं. बहुसंख्य लोकांच्या शोषणासाठी वर्ण्य-जात व्यवस्थेचा वापर शतकानुशतके कसा होतोय, ते दाखवून दिलं. महाडच्या चवदार तळ्याच्या आणि नाशिकच्या काळाराम मंदिर प्रवेशाच्या सत्याग्रहातून अस्पृश्यतेच्या अमानुषपणाचे प्रदर्शन घडवले. तरीही वर्ण्य-जात व्यवस्थेच्या बळावर रूढी-परंपरांच्या नावाखाली धर्मकायदा टिकून राहिलाय. त्याच्यात 'लोकशाहीचे कायदे' नाकारण्याचे बळ आजही आहे. म्हणून कडक 'कोरोना-लॉकडाऊन' जारी असताना स्वत:ला 'इस्लाम' धर्मसुधारक म्हणविणारे 'तबलीगी' दिल्लीतील संचारबंदी मोडून देशभर पसरतात; आणि इंद्रायणी नदी प्रदूषित होऊ नये, यासाठी विदेशी 'डाऊ कंपनी' विरोधात वारकर्‍यांचं आंदोलन करणारे 'हभप' बंडा महाराज कराडकर हे ’कोरोना’च्या तिसर्‍या लाटेचे संकट वाढून ठेवलेले असताना, आषाढी एकादशीची पंढरीची वारी खंडित होऊ नये, यासाठी आपल्या 'अकलेचे ताबूत' नाचवत सरकारला आव्हान देतात.
धर्मवाद्यांच्या ह्या संभाव्य सैतानी हल्ल्यांचा विचार करूनच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ’समान नागरी कायद्या’चा आग्रह धरला आणि तशी तरतूद ’संविधान’च्या ४४ व्या कलमात करून ठेवलीय. त्याची आठवण दिल्ली हायकोर्टाच्या न्यायाधीश प्रतिभा सिंग यांनी 'मीना घटस्फोट' प्रकरणाच्या निमित्ताने 'मोदी सरकार'ला करून दिलीय. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे कट्टर देशभक्त होते. म्हणूनच ते, ''देशाला मिळालेले स्वातंत्र्य कसे टिकवून ठेवता येईल, याचा विचार केला पाहिजे!'' असं सातत्याने म्हणत.
कारण हिंदुस्थानावर पारतंत्र्याची आफत ही जातिभेदामुळेच आली होती. त्याला कारण धर्मांधता होती. ही धर्मांधता माजवणारी सर्वधर्मीय वर्ण्य-जात व्यवस्था नष्ट व्हावी, यासाठी डॉ.आंबेडकरांनी सामाजिक विषमता माजवणार्‍या ’मनुस्मृती’चे जाहीरपणे दहन केलं. त्यासाठीच ’समान नागरी कायद्या’ची ’संविधाना’त मांडणी केलीय. ह्या कायद्याचा अंमल जारी करण्याची मागणी ’लोकशाही-संविधान’वाद्यांनी संघटितरीत्या ’मोदी सरकार’कडे केली पाहिजे. कोर्टाने दिलेल्या निर्देशावर समाधान मानू नये.
■ लेखक : ज्ञानेश महाराव
संपादक, साप्ताहिक चित्रलेखा
■ (लेखनकाळ : १२.७.२०२१)
0 टिप्पण्या